Explaination:

The GAC was established under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, as part of the Government of India’s commitment to creating a safe, trusted, and accountable internet. Operational since January 2023, the GAC provides an online dispute resolution mechanism for users aggrieved by decisions of intermediaries' Grievance Officers. The GAC endeavors to resolve appeals expeditiously, aiming to conclude them within thirty calendar days from the date of receipt.

सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार इंटरनेट निर्माण करण्याच्या भारत सरकारच्या वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता) नियम, 2021 अंतर्गत GAC ची स्थापना करण्यात आली. जानेवारी 2023 पासून कार्यरत असलेले, GAC मध्यस्थांच्या तक्रार अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांमुळे नाराज झालेल्या वापरकर्त्यांसाठी ऑनलाइन विवाद निराकरण यंत्रणा प्रदान करते. GAC अपीलांचे जलदगतीने निराकरण करण्याचा प्रयत्न करते, ज्याचे उद्दिष्ट अपील मिळाल्याच्या तारखेपासून तीस कॅलेंडर दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आहे.